केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 का नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, यानी एड-हॉक बोनस, मंजूर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15 अक्टूबर 2026 को इसका ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया। बोनस 30 दिन के वेतन-भत्तों के बराबर मिलेगा और इसका लाभ ग्रुप ‘C’ के सभी कर्मचारियों के साथ ग्रुप ‘B’ के नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को मिलेगा, बशर्ते वे किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना के दायरे में न आते हों। गणना के लिए मासिक वेतन-भत्तों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की गई है, जिसके हिसाब से 30 दिन का अधिकतम बोनस 6,908 रुपये बनता है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, सशस्त्र बलों और केंद्र शासित प्रदेशों के पात्र कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा।
| Particulars | Details |
|---|---|
| Bonus Name | नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एड-हॉक बोनस) |
| Accounting Year | 2025-26 |
| Bonus Period | 30 दिन के वेतन-भत्ते के बराबर |
| Issued By | वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग |
| Date of Memorandum | 15 अक्टूबर 2026 |
| Eligible Employees | ग्रुप ‘C’ और नॉन-गजेटेड ग्रुप ‘B’ के केंद्रीय कर्मचारी, जो किसी PLB योजना में कवर नहीं हैं |
| Calculation Ceiling | 7,000 रुपये प्रति माह |
| Maximum Bonus (30 Days) | 6,908 रुपये |
| Casual Labour Bonus | 1,184 रुपये |
| Minimum Service Required | 2025-26 में कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा |
किन कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस
यह बोनस ग्रुप ‘C’ के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और ग्रुप ‘B’ के उन कर्मचारियों के लिए है जो गजेटेड नहीं हैं। शर्त यह है कि कर्मचारी किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना में शामिल न हो। जिन विभागों के कर्मचारियों को पहले से PLB मिलता है, उन पर यह एड-हॉक बोनस लागू नहीं होगा। बोनस की रकम 30 दिन के औसत वेतन-भत्तों के आधार पर तय होगी, लेकिन गणना में मासिक राशि की ऊपरी सीमा 7,000 रुपये रखी गई है। जिन कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन-भत्ता इससे ज्यादा है, उनके लिए भी हिसाब 7,000 रुपये पर ही लगाया जाएगा। जिनका औसत इससे कम है, उनके लिए वास्तविक औसत को आधार माना जाएगा, क्योंकि दोनों में से जो राशि कम हो वही गणना में ली जाती है।
अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी भी दायरे में
मेमोरेंडम में साफ किया गया है कि इस बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी किया जा सकेगा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी इसे लागू माना जाएगा, बशर्ते उनके वेतन-भत्ते केंद्र सरकार के पैटर्न पर तय होते हों और वे किसी दूसरी बोनस या अनुग्रह राशि योजना में कवर न हों।

31 मार्च 2026 को सेवा में होना जरूरी, 6 महीने की सेवा पर भी मिलेगा लाभ
बोनस का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2026 को सेवा में थे और 2025-26 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हैं। यानी साल के बीच में सेवा से बाहर हो चुके कर्मचारी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। जिन कर्मचारियों की निरंतर सेवा छह महीने से ज्यादा लेकिन पूरे साल से कम है, उन्हें आनुपातिक यानी प्रो-रेटा आधार पर भुगतान होगा। इसमें सेवा की अवधि महीनों के हिसाब से देखी जाएगी और नजदीकी महीने तक राउंड ऑफ की जाएगी। इस तरह पूरे साल सेवा देने वाले कर्मचारी को 30 दिन का बोनस मिलेगा, जबकि कम अवधि वालों की रकम उनकी सेवा के महीनों के अनुपात में घट जाएगी।
7,000 रुपये की सीमा पर कैसे तय होगी बोनस की रकम
एक दिन के बोनस की गणना के लिए साल के औसत वेतन-भत्तों को 30.4 से भाग दिया जाता है, जो एक महीने के औसत दिनों की संख्या मानी गई है। इसके बाद आने वाली रकम को बोनस के दिनों से गुणा किया जाता है। मेमोरेंडम में उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि जहां वास्तविक औसत वेतन-भत्ते 7,000 रुपये से ज्यादा हैं, वहां 30 दिन का बोनस 7,000×30/30.4 के हिसाब से 6,907.89 रुपये आएगा, जिसे राउंड ऑफ करके 6,908 रुपये किया जाएगा। इस योजना के तहत होने वाले सभी भुगतान नजदीकी रुपये तक राउंड ऑफ किए जाएंगे।
| Category | Monthly Emoluments Considered | Calculation | Bonus Amount |
|---|---|---|---|
| नियमित पात्र कर्मचारी (औसत वेतन-भत्ता 7,000 रुपये से ऊपर) | 7,000 रुपये (सीमा) | 7,000 × 30 ÷ 30.4 = 6,907.89 | 6,908 रुपये |
| पात्र कैजुअल लेबर | 1,200 रुपये | 1,200 × 30 ÷ 30.4 = 1,184.21 | 1,184 रुपये |
कैजुअल लेबर को मिलेगा 1,184 रुपये का बोनस
कैजुअल लेबर भी इस बोनस के दायरे में रखे गए हैं, लेकिन उनके लिए अलग शर्त है। जो कैजुअल श्रमिक छह दिन का सप्ताह चलाने वाले दफ्तरों में काम करते हैं, उन्हें लगातार तीन साल या उससे ज्यादा समय तक हर साल कम से कम 240 दिन काम करना होगा। पांच दिन का सप्ताह लागू रखने वाले दफ्तरों में यही शर्त हर साल 206 दिन की है। इन श्रमिकों के लिए बोनस की गणना 1,200 रुपये के आधार पर होगी, जो 1,200×30/30.4 के हिसाब से 1,184.21 रुपये बैठती है और राउंड ऑफ होकर 1,184 रुपये रहेगी। जिन मामलों में वास्तविक मासिक वेतन-भत्ते 1,200 रुपये से कम हैं, वहां बोनस वास्तविक राशि के आधार पर निकाला जाएगा।
खर्च किस बजट से होगा और CAG से परामर्श
इस बोनस पर होने वाला खर्च व्यय विभाग की 16 दिसंबर 2022 की अधिसूचना के अनुसार संबंधित object head में डेबिट किया जाएगा। भुगतान के लिए अलग से बजट नहीं मिलेगा, बल्कि संबंधित मंत्रालयों और विभागों को इसे चालू वित्त वर्ष 2026-27 के अपने स्वीकृत बजट प्रावधान से ही पूरा करना होगा। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में यह फैसला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से परामर्श के बाद लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत इस विभाग के लिए ऐसा करना जरूरी है।










