UP Aasha Workers Incentive Hike : उत्तर प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में आशा कार्यकर्ताओं की मासिक प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपये बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इस फैसले के बाद अब उन्हें हर महीने 15,150 रुपये मिलेंगे, जबकि अभी तक यह रकम 13,150 रुपये थी। प्रदेश की 1.85 लाख से ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं को इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा मिलेगा। इसमें आशा, शहरी आशा और आशा संगिनी, तीनों शामिल हैं। गांव और शहर, दोनों जगह मां और बच्चे की सेहत, टीकाकरण और अस्पताल में प्रसव जैसे कामों की जिम्मेदारी संभालने वाली इन कार्यकर्ताओं के लिए यह फैसला आर्थिक राहत लेकर आया है।
13,150 से बढ़कर 15,150 रुपये हुई मासिक राशि
कैबिनेट के इस निर्णय से आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में कुल 2,000 रुपये का इजाफा हुआ है। पहले उन्हें प्रतिमाह 13,150 रुपये मिलते थे, जो अब बढ़कर 15,150 रुपये हो जाएंगे। यानी हर कार्यकर्ता के हाथ में पहले के मुकाबले हर महीने 2,000 रुपये ज्यादा आएंगे। महंगाई के इस दौर में घर का खर्च चलाना आसान नहीं रह गया है, ऐसे में यह रकम इन कार्यकर्ताओं के लिए काफी मायने रखती है। आशा कार्यकर्ता कभी गर्भवती महिलाओं के घर पहुंचती हैं तो कभी बच्चों के टीकाकरण के लिए गांव-गांव घूमती हैं। उनकी इसी मेहनत को देखते हुए सरकार के इस कदम को बड़ी राहत माना जा रहा है।
नियमित गतिविधियों और NHM के कामों के लिए अलग-अलग बढ़ोतरी
कैबिनेट से पास हुए प्रस्ताव में 2,000 रुपये की इस बढ़ोतरी को दो हिस्सों में बांटा गया है। नियमित गतिविधियों के लिए मिलने वाली राशि में 1,000 रुपये बढ़ाए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत चलने वाली 66 गतिविधियों के लिए भी 1,000 रुपये की अलग से बढ़ोतरी की गई है। दोनों को मिलाकर कुल मासिक बढ़ोतरी 2,000 रुपये बैठती है। इस तरह एक तरफ रोजमर्रा के नियमित कामों के बदले मिलने वाली राशि बढ़ी है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत होने वाले कामों का मेहनताना भी बढ़ाया गया है। दोनों मदों में बराबर 1,000 रुपये जुड़ने से कार्यकर्ताओं की कुल मासिक राशि में सीधा और साफ इजाफा हुआ है। नीचे दी गई तालिका में पुरानी राशि, बढ़ोतरी और नई राशि का पूरा ब्योरा देखा जा सकता है।

| Details | Amount |
|---|---|
| Earlier Monthly Incentive | ₹13,150 |
| Hike for Regular Activities | ₹1,000 |
| Hike for 66 NHM Activities | ₹1,000 |
| Total Monthly Hike | ₹2,000 |
| New Monthly Incentive | ₹15,150 |
प्रदेश की 1.85 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मिलेगा फायदा
योगी सरकार के इस फैसले का लाभ उत्तर प्रदेश की 1.85 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा। प्रस्ताव में सिर्फ गांव की आशा ही नहीं, बल्कि शहरी क्षेत्र में काम करने वाली आशा और आशा संगिनियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की बात भी शामिल है। यानी ग्रामीण और शहरी, दोनों इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ी हुई राशि का फायदा मिलेगा। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुड़े होने की वजह से यह फैसला प्रदेश के लाखों परिवारों से भी सीधे जुड़ता है, क्योंकि आशा कार्यकर्ता अपने इलाके के लोगों के सबसे करीब रहकर काम करती हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की पहली कड़ी मानी जाती हैं।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव, कैबिनेट से मंजूरी
आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का यह प्रस्ताव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैबिनेट के सामने रखा गया था। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा हुई और प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अब आशा कार्यकर्ताओं को पहले की तुलना में हर महीने 2,000 रुपये ज्यादा प्रोत्साहन राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह बढ़ी हुई राशि आशा, शहरी आशा और आशा संगिनी, तीनों श्रेणियों के लिए लागू होने वाले प्रस्ताव का हिस्सा है। इस फैसले को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी इन कार्यकर्ताओं को आर्थिक सहारा देने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है।

गांव-गांव की स्वास्थ्य सेवाओं में आशा की अहम भूमिका
आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव और दूसरे स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम काफी हद तक इन्हीं के कंधों पर टिका होता है। ऐसे में प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का यह फैसला उनके लिए आर्थिक राहत के साथ-साथ उनके योगदान को मान्यता देने वाला कदम भी माना जा रहा है। अब आशा और आशा संगिनियों की मासिक राशि 13,150 रुपये से बढ़कर 15,150 रुपये हो जाएगी। गांव की गलियों से लेकर शहर की बस्तियों तक, परिवारों को अस्पताल और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का जिम्मा इन्हीं पर रहता है। कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही प्रदेश की लाखों आशा कार्यकर्ताओं में इस फैसले को लेकर उम्मीद और उत्साह का माहौल है।








