8th Pay Commission: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया के बीच दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों का विस्तृत सेवा एवं वेतन संबंधी ब्योरा जुटाने के निर्देश जारी किए हैं। उप नियंत्रक लेखा (मुख्यालय), शिक्षा निदेशालय, GNCTD की ओर से 12 नवंबर 2026 को इस संबंध में अत्यावश्यक सर्कुलर जारी किया गया है। इसके तहत संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी 11 निर्धारित प्रारूपों में 18 नवंबर 2026 तक उपलब्ध करानी होगी। खास बात यह है कि विवरण भौतिक प्रति (Physical Copy) और डिजिटल कॉपी (Soft Copy), दोनों माध्यमों से जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, आंकड़े मांगे जाने का अर्थ वेतन वृद्धि लागू होना नहीं है। यह केवल आयोग के लिए जरूरी सूचनाएं जुटाने की प्रक्रिया है।
क्यों मांगा गया है कर्मचारियों का ब्योरा?
आयोग को मौजूदा वेतन संरचना, भत्तों, कर्मचारियों की सेवा स्थिति और अन्य सुविधाओं का आकलन करके अपनी सिफारिशें तैयार करनी हैं। इसी के लिए विभिन्न विभागों से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने भी अपने अधीनस्थ स्कूलों, कार्यालयों और संबंधित इकाइयों से विस्तृत विवरण मांगा है।
किन विषयों पर मांगी गई जानकारी
सर्कुलर के अनुसार 11 निर्धारित प्रारूपों में ये आंकड़े देने होंगे:
- कार्यरत कर्मचारी: विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
- रिक्त पद: विभाग में खाली पड़े पदों का विवरण
- आयु: कर्मचारियों की आयु संबंधी जानकारी
- प्रोफाइल: कर्मचारियों की सेवा एवं प्रोफाइल का ब्योरा
- वेतन एवं भत्ते: इन पर होने वाले खर्च का विवरण
- अन्य भुगतान: एडवांस, बोनस और अन्य भुगतान
इनसे विभाग में कर्मचारियों की संख्या, पदों की स्थिति और वेतन-भत्तों पर कुल व्यय का आकलन हो सकेगा। उपलब्ध प्रति में सभी 11 प्रारूपों के अलग-अलग शीर्षक और विस्तृत कॉलम दिखाई नहीं दे रहे हैं।
जिला शिक्षा उपनिदेशकों की जिम्मेदारी
जिला शिक्षा उपनिदेशकों (DDE Districts) को अपने क्षेत्र के स्कूलों, कार्यालयों और अन्य इकाइयों से कर्मचारियों का विवरण एकत्र करना होगा। इसके बाद आंकड़ों का संकलन कर संबंधित कार्यालय को भेजना होगा। इसका उद्देश्य हर स्कूल और कार्यालय से अलग-अलग जानकारी लेने के बजाय जिलेवार समेकित आंकड़े तैयार करना है।

कब हुआ 8वें वेतन आयोग का गठन?
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आयोग के गठन की घोषणा की थी। 28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयोग के कार्यक्षेत्र (Terms of Reference) को मंजूरी दी। वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को राजपत्र में आधिकारिक संकल्प जारी कर आयोग का गठन किया। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर सिफारिशें देनी हैं, और जरूरत पड़ने पर वह किसी विषय पर अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है।
| पद | नाम |
|---|---|
| अध्यक्ष | न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई |
| अंशकालिक सदस्य | प्रो. पुलक घोष |
| सदस्य-सचिव | पंकज जैन |
आयोग किन विषयों पर करेगा विचार?
आयोग का दायरा केवल मूल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसके प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं:
- वेतन संरचना: वेतन और अन्य परिलब्धियों की समीक्षा व जरूरी बदलाव की सिफारिश
- भत्ते: महंगाई सहित विभिन्न भत्तों और पात्रता शर्तों की समीक्षा व युक्तिकरण
- बोनस एवं प्रोत्साहन: मौजूदा योजनाओं की समीक्षा और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की सिफारिश
- पेंशन एवं ग्रेच्युटी: NPS और UPS सहित पेंशन व्यवस्थाओं की समीक्षा
- सेवा सुविधाएं: कार्य परिस्थितियों में सुधार के सुझाव
सिफारिशें तैयार करते समय आयोग देश की आर्थिक स्थिति, सरकारी वित्तीय संसाधनों, कल्याणकारी योजनाओं के खर्च और राज्य सरकारों पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय प्रभाव को भी ध्यान में रखेगा।
क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
कर्मचारियों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी तारीख की है। 28 अक्टूबर 2025 के आधिकारिक प्रेस नोट में कहा गया था कि लगभग 10 वर्ष के अंतराल की परंपरा को देखते हुए सिफारिशों का प्रभाव सामान्यतः 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित माना जा सकता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार ने इस तारीख से वेतन वृद्धि का अंतिम आदेश जारी कर दिया है।
10 अगस्त 2026 को लोकसभा में पूछे गए प्रश्न संख्या 3571 के लिखित उत्तर में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि आयोग ने तब तक सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की थीं और लागू करने की निश्चित तारीख भी घोषित नहीं हुई थी। इसलिए फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, वेतन वृद्धि की दर और एरियर को लेकर किसी निश्चित आंकड़े का दावा सही नहीं होगा। सरकार यदि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू करती है, तो पिछली अवधि का एरियर मिल सकता है, लेकिन यह पूरी तरह अंतिम सरकारी निर्णय पर निर्भर करेगा।
उत्तर प्रदेश के शिक्षकों पर क्या असर?
यह सर्कुलर केवल GNCTD के शिक्षा निदेशालय के अधीन कर्मचारियों के लिए है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग या परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए यह कोई सीधा आदेश नहीं है। आयोग के दायरे में केंद्र सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों के कर्मचारी आते हैं, जबकि राज्य सरकारें आमतौर पर केंद्रीय आयोग की सिफारिशें अपने स्तर पर विचार और संशोधन के बाद अपनाती हैं। इसलिए यूपी के शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा या नहीं, यह राज्य सरकार के अलग निर्णय और शासनादेश पर निर्भर करेगा। 









