UPTET 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET-2026) के मास्टर सेट के दो विवादित प्रश्नों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब डबल बेंच में अपील करने की तैयारी में है। हाईकोर्ट ने प्रश्न संख्या 36 और 37 को मूल्यांकन से बाहर करने और बाकी 148 प्रश्नों के आधार पर अंक नए सिरे से तय करके रिजल्ट संशोधित करने को कहा है। आयोग का मानना है कि इस आदेश से पूरी परीक्षा का परिणाम बदल सकता है, इसलिए वह इसे डबल बेंच के सामने रखेगा। अपील की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही साफ होगा कि संशोधित रिजल्ट जारी होगा या मौजूदा परिणाम ही बना रहेगा। लाखों अभ्यर्थी इस फैसले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि पास और फेल की स्थिति सीधे इसी पर टिकी है।
हाईकोर्ट ने रिजल्ट को लेकर क्या आदेश दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने 28 अक्टूबर को याचिका का निस्तारण करते हुए साफ कहा कि मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 और 37 को मूल्यांकन से बाहर किया जाए। कोर्ट ने कहा कि प्रश्नपत्र को अब 148 प्रश्नों का मानकर ही अंक निर्धारित किए जाएं और उसी हिसाब से परिणाम में संशोधन हो। अर्हता अंक की गणना भी इन्हीं 148 प्रश्नों के आधार पर तय प्रतिशत के अनुसार करनी होगी। यानी पहले घोषित रिजल्ट में जिन अभ्यर्थियों के अंक इन दो प्रश्नों की वजह से ऊपर या नीचे गए थे, उनके अंक दोबारा बनेंगे और पास होने वाले अभ्यर्थियों की सूची भी बदल सकती है। आदेश आने के बाद से ही आयोग के अंदर इसे लेकर मंथन चल रहा था, जिसके बाद डबल बेंच में जाने का फैसला हुआ।
उत्तरकुंजी में आयोग ने दो-दो विकल्प सही माने थे
UPTET की परीक्षा 2 से 4 जुलाई के बीच आयोजित हुई थी। परीक्षा के बाद जारी अंतिम उत्तरकुंजी में आयोग ने मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 और 37 में दो-दो विकल्पों को सही माना था। मूल्यांकन के दौरान अंक सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को दिए गए, जिन्होंने इन दोनों मान्य विकल्पों में से कोई एक चुना था। जिन अभ्यर्थियों ने बाकी विकल्प चुने, उन्हें इन प्रश्नों में कोई अंक नहीं मिला। इसी आधार पर 26 अगस्त को परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। आयोग का तर्क था कि दोनों विकल्प तथ्यात्मक रूप से सही थे, इसलिए दोनों चुनने वालों को अंक देना उचित है। लेकिन परिणाम आते ही कुछ अभ्यर्थियों ने इस व्यवस्था पर आपत्ति उठाई और मामला कोर्ट तक पहुंच गया।
विजय सोनकर और तीन अन्य अभ्यर्थियों की याचिका
26 अगस्त को घोषित परिणाम के खिलाफ विजय सोनकर और तीन अन्य अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचियों की मुख्य आपत्ति यही थी कि एक ही प्रश्न में दो विकल्पों को सही मानकर अंक देना परीक्षा की निष्पक्षता पर असर डालता है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 28 अक्टूबर को याचिका का निस्तारण कर दिया और अपने आदेश में स्पष्ट किया कि चार विकल्पों में से एक विकल्प चुनने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अगर चयन संस्था खुद ही दो विकल्पों को सही मान लेती है, तो वह प्रश्न अपनी मूल्यांकन क्षमता खो देता है। इसी तर्क पर कोर्ट ने दोनों प्रश्न हटाने का रास्ता चुना।
कोर्ट ने किस आधार पर दो विकल्प सही मानना गलत बताया
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा प्रश्न योग्य और अयोग्य अभ्यर्थी के बीच फर्क करने में सक्षम नहीं रहता। कोर्ट ने यह भी माना कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अंक देना, जिन्होंने दो विकल्पों में से कोई एक चुना, कानूनी रूप से सही नहीं है। इसी वजह से प्रश्न संख्या 36 और 37 को मूल्यांकन से बाहर कर प्रश्नपत्र को 148 प्रश्नों का मानने का निर्देश दिया गया। आयोग के जिम्मेदार लोगों का कहना है कि पहले हाईकोर्ट खुद दो विकल्प सही होने पर दोनों को चुनने वाले अभ्यर्थियों को अंक देने के आदेश दे चुका है। इसी विरोधाभास को आधार बनाकर आयोग डबल बेंच में अपना पक्ष रखने जा रहा है।
पहले के मामलों में हाईकोर्ट के फैसले और आयोग की तैयारी
आयोग पुराने फैसलों का हवाला देने की तैयारी में है। 23 फरवरी 2023 को हुई लेखपाल मुख्य परीक्षा में प्रश्न संख्या 88 के विकल्प A और D को हाईकोर्ट ने सही माना था। आयोग ने सिर्फ A को सही माना था, जबकि याचियों ने D को, तब कोर्ट ने D चुनने वाले अभ्यर्थियों को भी एक अंक देकर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। इसी तरह 19 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट ने एक से अधिक सही उत्तर वाले प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को एक-एक अंक देने का निर्देश दिया था। उस फैसले का आधार यह था कि UPTET एक पात्रता परीक्षा है और इसमें अभ्यर्थियों के बीच मेरिट के आधार पर आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं होती। आयोग इन्हीं नजीरों को डबल बेंच के सामने रखकर एकल पीठ के आदेश को चुनौती देगा।










