LIC Employees regularisation Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में कई वर्षों से अस्थायी रूप से काम कर रहे कर्मचारियों को छह हफ्ते के भीतर नियमित कर्मचारी के रूप में समायोजित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कर्मचारियों की याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह निर्देश जारी किया है। फैसले का असर प्रदेश में LIC के उन अस्थायी कर्मचारियों पर पड़ेगा, जो लंबे समय से निगम में लगातार सेवाएं दे रहे हैं।
जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने सुनी पांच याचिकाएं
यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने दिया है। खंडपीठ के सामने अलीगढ़ के दिलीप कुमार और 15 अन्य कर्मचारियों की याचिका के साथ अन्य जिलों से जुड़ी कुल पांच याचिकाएं थीं। कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और सभी में एक ही आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता अलग-अलग जिलों से हैं, लेकिन सबकी मांग एक ही थी कि अस्थायी पद पर लंबे समय से काम करने के आधार पर उन्हें निगम में नियमित किया जाए।
10 साल से ज्यादा समय से लगातार सेवा देने का दावा
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि उन्हें LIC में अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था और वे 10 वर्ष से अधिक समय से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद निगम ने 19 फरवरी 2026 को उनकी नियमितीकरण से जुड़ी मांग खारिज कर दी थी। कर्मचारियों का कहना था कि इतने लंबे समय तक नियमित रूप से काम लिए जाने के बाद उन्हें अस्थायी बनाए रखना उचित नहीं है। इसी फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

LIC स्टाफ नियमावली 1960 के नियम 8(2) को दी गई चुनौती
कर्मचारियों ने LIC स्टाफ नियमावली 1960 के नियम 8(2) को भी चुनौती दी। उनका तर्क था कि इसी प्रावधान के आधार पर लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमितीकरण से वंचित नहीं किया जा सकता। निगम की ओर से मांग खारिज किए जाने के पीछे भी इसी तरह के नियमों का सहारा लिया गया था। कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यही था कि क्या अस्थायी नियुक्ति का आधार बताकर सालों से सेवा दे रहे कर्मचारियों को नियमित करने से मना किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा, अस्थायी नियुक्ति से नियमितीकरण का स्वतः अधिकार नहीं, पर रास्ता भी बंद नहीं
खंडपीठ ने अपने आदेश में साफ किया कि केवल अस्थायी नियुक्ति के आधार पर किसी कर्मचारी को नियमितीकरण का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके लिए कर्मचारियों को निरंतर सेवा की शर्तों का सत्यापन कराना होगा। इसी आधार पर कर्मचारियों को छह हफ्ते में नियमित कर्मचारी के रूप में समायोजित करने का आदेश दिया गया।
प्रदेश में करीब 1000 अस्थायी कर्मचारी, फेडरेशन ने बताया अनुशंसा के अनुरूप फैसला
प्रदेश में LIC में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के करीब 1000 अस्थायी कर्मचारी हैं। इंश्योरेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन (उत्तर मध्य क्षेत्र) के महासचिव राजीव निगम के मुताबिक हाईकोर्ट का यह निर्णय फेडरेशन की अनुशंसा के अनुरूप है। फेडरेशन का कहना है कि ये कर्मचारी लंबे समय से निगम में लगातार सेवाएं दे रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब निगम को छह हफ्ते की समयसीमा के भीतर याचिकाकर्ता कर्मचारियों के समायोजन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मामले में आगे की कार्रवाई और निगम के रुख से जुड़ी जानकारी सामने आने पर उसे इसी तरह प्रकाशित किया जाएगा।









