इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 के परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों के पक्ष में अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न संख्या 36 और 37 को हल करने वाले सभी असफल अभ्यर्थियों को एक-एक अंक दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की विशेष अपील पर सुनवाई के बाद दिया। खंडपीठ ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आयोग को एक महीने के भीतर संशोधित या पूरक परिणाम घोषित करने का निर्देश भी दिया है। जो अभ्यर्थी अर्हता अंक से कुछ अंकों के अंतर से चूक गए थे, उन पर इस आदेश का सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि नए अंक जुड़ने के बाद सफल अभ्यर्थियों की सूची में बदलाव हो सकता है।
26 अगस्त को आया था परिणाम, उत्तर कुंजी से शुरू हुआ विवाद
यूपीटीईटी 2026 का परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी 26 अगस्त को जारी की गई थी। अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर विचार के बाद आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में प्रश्न 36 और 37 के लिए दो-दो विकल्पों को सही माना। प्रश्न 36 में विकल्प बी और डी सही ठहराए गए, जबकि प्रश्न 37 में विकल्प ए और डी को सही माना गया। अभ्यर्थियों का कहना था कि जब दो विकल्प सही हैं, तो इनमें से कोई भी एक चुनने वाले को अंक मिलना चाहिए था। उनका आरोप था कि परिणाम तैयार करते समय ऐसा नहीं किया गया। इसी बात को लेकर यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा।
एकल पीठ ने दोनों प्रश्न मूल्यांकन से बाहर करने को कहा था
मामला सबसे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ के सामने गया। कानपुर नगर के विजय सोनकर और तीन अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि वे अर्हता अंक से बहुत थोड़े अंतर से पीछे रह गए। एकल पीठ ने इन दोनों प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर करने का आदेश दिया और कहा कि पेपर को 148 प्रश्नों का मानकर अंक तय किए जाएं। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि इसी परीक्षा का प्रश्न 38 आयोग पहले ही हटा चुका था। ऐसे में प्रश्न 36 और 37 के लिए अलग व्यवस्था अपनाने का कोई ठोस आधार एकल पीठ को नजर नहीं आया। यानी एकल पीठ ने इन सवालों को पूरी तरह हटाने का रास्ता चुना था।
आयोग की विशेष अपील पर खंडपीठ ने निकाला बीच का रास्ता
आयोग एकल पीठ के आदेश से सहमत नहीं था, इसलिए उसने विशेष अपील दाखिल की। खंडपीठ ने सुनवाई के बाद प्रश्न हटाने के बजाय अलग तरीका चुना। आदेश के मुताबिक जिन असफल अभ्यर्थियों ने प्रश्न 36 और 37 हल किए हैं, उन सभी को एक-एक अंक दिया जाएगा। यह अंक सभी के लिए बराबर रहेगा, यानी किसी अभ्यर्थी को दूसरे से ज्यादा या कम लाभ नहीं मिलेगा। अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है, इसलिए एकल पीठ का पूरा आदेश यथावत नहीं रखा गया। इस तरह खंडपीठ ने एकल पीठ और आयोग, दोनों के रुख के बीच का रास्ता निकाला है।
एक महीने के भीतर दोबारा तैयार होगा परिणाम
खंडपीठ के आदेश के बाद आयोग के पास अब समय की सीमा है। उसे एक महीने के भीतर संशोधित या पूरक परिणाम घोषित करना होगा। इसके लिए प्रश्न 36 और 37 हल करने वाले असफल अभ्यर्थियों के अंकों में एक-एक अंक जोड़ना होगा और नतीजे दोबारा तैयार करने होंगे। नए अंकों के हिसाब से सफल अभ्यर्थियों की सूची भी नए सिरे से जारी की जाएगी। यानी आयोग को नए अंकों के आधार पर पूरी सूची दोबारा बनानी होगी, और यह काम तय समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा। टीईटी का प्रमाणपत्र शिक्षक भर्ती की पहली शर्त है, इसलिए इस परिणाम में हुए बदलाव का असर आगे की भर्तियों में आवेदन करने वालों पर भी पड़ेगा।

कितने नए अभ्यर्थी होंगे सफल, अभी तय नहीं
सबसे ज्यादा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जो अर्हता अंक के बेहद करीब रहकर बाहर हो गए थे। एक अंक जुड़ते ही ऐसे कई नाम सफल सूची में आ सकते हैं। हालांकि संशोधित परिणाम में कितने नए अभ्यर्थी पास होंगे, इसका आंकड़ा आयोग का परिणाम आने के बाद ही सामने आएगा। यह भी देखना बाकी है कि आयोग खंडपीठ के इस आदेश को आगे चुनौती देता है या इसके अनुसार संशोधित परिणाम जारी करता है। फिलहाल अभ्यर्थियों की नजर आयोग की अगली घोषणा पर टिकी है। एक अंक का यह फर्क कई अभ्यर्थियों के लिए पूरे साल की मेहनत का नतीजा बदल सकता है, इसलिए संशोधित परिणाम का इंतजार सभी को है।









