उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत रविवार को लखनऊ में बड़े स्तर पर फ्री टैबलेट बांटे गए। जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ मंडल के 50 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं और प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट दिए गए। टैबलेट पाने वालों में सामान्य उच्च शिक्षा के साथ नर्सिंग जैसे पेशेवर कोर्स के विद्यार्थी भी शामिल रहे।
जनजातीय गौरव दिवस पर लखनऊ में हुआ वितरण
15 नवंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे लखनऊ मंडल से आए विद्यार्थियों और प्रशिक्षणार्थियों को एक साथ टैबलेट सौंपे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुए इस समारोह में टैबलेट पाकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह दिखा। सीतापुर, लखनऊ और आसपास के जिलों से आए युवाओं के साथ एसजीपीजीआई में पढ़ रहे विद्यार्थी भी लाभार्थियों में शामिल थे। एक ही दिन में 50 हजार से ज्यादा डिवाइस बांटा जाना इस योजना के हाल के सबसे बड़े वितरण कार्यक्रमों में गिना जा रहा है।
किन विद्यार्थियों को मिलता है योजना का लाभ
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, आईटीआई, नर्सिंग, पैरामेडिकल और मान्यता प्राप्त स्किल डेवलपमेंट कोर्स में पढ़ रहे विद्यार्थी पात्र माने जाते हैं। योजना के तहत टैबलेट या स्मार्टफोन विद्यार्थी के शिक्षण संस्थान के माध्यम से ही दिया जाता है। लाभ लेने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी जरूरी है, जो डिजिशक्ति पोर्टल पर पूरी की जाती है। सत्यापन के बाद संस्थान को पात्र लाभार्थियों की सूची मिलती है और उसी के आधार पर वितरण होता है।
टैबलेट से पढ़ाई और तैयारी में क्या बदलेगा
टैबलेट पाने वाले विद्यार्थियों ने बताया कि अब किताबों के साथ ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुंच आसान होगी। सीतापुर के सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि कठिन विषयों को समझने में इससे मदद मिलेगी। एसजीपीजीआई से बीएससी नर्सिंग कर रहीं ओजस्वी सिंह के मुताबिक वीडियो, चित्र और शैक्षणिक व्याख्यानों से जटिल विषय समझना आसान होगा। कई विद्यार्थियों ने यह भी कहा कि आर्थिक हालात के कारण हर छात्र टैबलेट या लैपटॉप नहीं खरीद पाता, ऐसे में यह योजना उनके लिए बड़ी राहत है।
2021 से चल रही योजना, अब टैबलेट पर ज्यादा जोर
योजना के तहत डिवाइस वितरण की शुरुआत 25 दिसंबर 2021 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम से हुई थी। सरकारी जानकारी के मुताबिक 2021 से 2023 के बीच करीब 46.75 लाख डिवाइस बांटे गए, जिनमें 19.84 लाख टैबलेट और 26.91 लाख स्मार्टफोन शामिल थे। जुलाई 2025 में कैबिनेट ने स्मार्टफोन की जगह अब ज्यादा फीचर वाले टैबलेट देने का फैसला किया और इसके लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट तय किया। इसके बाद अगस्त 2026 में कैबिनेट ने पात्र युवाओं को मुफ्त बांटने के लिए 25 लाख टैबलेट की खरीद को मंजूरी दी।

डिजिटल शिक्षा के साथ रोजगार और कौशल पर फोकस
2022 के बजट में सरकार ने अगले पांच साल में दो करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। योजना का मकसद विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधनों से जोड़ना और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना है। कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों ने भी कहा कि टैबलेट से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, ऑनलाइन आवेदन और नई जानकारियां हासिल करना आसान होगा। युवाओं का मानना है कि तकनीक से जुड़ने पर उन्हें कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे।









