8th Pay Commission: क्या इस बार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में सच में ऐतिहासिक बदलाव होगा? 8वां वेतन आयोग इस समय देशभर में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच सबसे बड़े चर्चा के विषय के रूप में सामने आ रहा है। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस नए आयोग को औपचारिक रूप दिया आयोग अभी परामर्श चरण में है और देशभर के कर्मचारी संगठन पेंशनर संघ और मंत्रालय अपने-अपने प्रस्ताव सौंप रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर को लेकर हर तरफ से अलग-अलग मांगें उठ रही हैं। करीब 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का भविष्य इस आयोग की सिफारिशों से सीधे जुड़ा हुआ है। आयोग की अगली बैठक उत्तर प्रदेश में और उसके बाद उड़ीसा में प्रस्तावित है।
8वां वेतन आयोग गठित
भारत में परंपरा के अनुसार हर 10 साल पर नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करी थी। 3 नवंबर 2025 को गजट नोटिफिकेशन के जरिए इसे औपचारिक रूप दिया गया और Union Cabinet ने इसके Terms of Reference यानी ToR को भी मंजूरी दे दी। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 को संदर्भ तिथि मानकर तैयार की जाएंगी। वैसे देखा जाए तो 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें सभी वेतन आयोगों की भी 10 वर्ष की यही परंपरा रही है।
आयोग के अध्यक्ष और सदस्य
8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। IIM बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष इसके Part-tTme सदस्य हैं, जबकि पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को Member Secretary नियुक्त किया गया है। आयोग फिलहाल कर्मचारी संगठनों से Memorandum लेने और परामर्श बैठकें करने में लगा है, Memorandum जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है। लखनऊ के बाद अब हैदराबाद, श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख में भी विस्तृत परामर्श बैठकें होने वाली हैं। अंतिम रिपोर्ट Mid-2027 तक वित्त मंत्रालय को सौंपी जाएगी।
फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ा मुद्दा
सीधी बात करें तो 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा विवाद फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणक होता है जिसे मौजूदा Basic Pay पर लगाकर नई सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। अब National Council-Joint Consultative Machinery ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिससे न्यूनतम Basic Pay ₹18,000 से बढ़कर ₹69,000 हो जाएगी Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh ने ₹72,000 न्यूनतम वेतन की मांग रखी है।जबकि Federation of National Postal Organisations ने 3.00 का प्रस्ताव दिया है। अभी तक आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को अंतिम रूप नहीं दिया है।
IRTSA का 5 स्तरीय फिटमेंट फैक्टर प्रस्ताव
Indian Railway Technical Supervisors’ Association (IRTSA) ने सबसे चर्चित प्रस्ताव पेश किया है। सभी के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर की जगह इस यूनियन ने पांच अलग-अलग Pay Level के लिए अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है। IRTSA का तर्क है कि मौजूदा Pay structure में जूनियर और सीनियर कर्मचारियों के वेतन का अंतर बहुत कम हो गया है, खासकर रेलवे के टेक्निकल स्टाफ के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि Level 17-18 में अगर किसी कर्मचारी की Basic Pay ₹2.5 लाख है, तो 4.38 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर यह बढ़कर करीब ₹10.95 लाख हो सकती है, जिसे ही 400% हाइक का आधार बताया जा रहा है।
| Pay Level | IRTSA का प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर |
|---|---|
| Level 1 से 5 Entry Level | 2.92 |
| Level 6 से 8 | 3.50 |
| Level 9 से 12 | 3.80 |
| Level 13 से 16 | 4.09 |
| Level 17 से 18 (Senior Executive) | 4.38 |
DA मर्जर एनुअल इंक्रीमेंट और MACP पर मांगें
IRTSA ने फिटमेंट फैक्टर के अलावा और मांगें भी रखी हैं। वार्षिक Increment को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 5% करने का प्रस्ताव है। कई संगठनों ने 6% Increment की मांग भी रखी है। 50% Dearness Allowance को बेसिक पे में मर्ज करने के बाद नई सैलरी कैलकुलेट करने का सुझाव भी दिया गया है। MACP (Modified Assured Career Progression को भी नए सिरे से तैयार करने की मांग है 30 साल की नौकरी में 5 बार Financial Promotion यानी 6वें, 12वें, 18वें, 24वें और 30वें साल पर आप समझ सकते हैं कि सरकार की ओर से स्पष्ट किया जा चुका है कि DA को Basic Pay में मर्ज करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।
8वें वेतन आयोग की बैठकें लखनऊ और भुवनेश्वर का Schedule जारी
8वें वेतन आयोग ने परामर्श बैठकों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग 22-23 जून 2026 को लखनऊ और 6-7 जुलाई 2026 को भुवनेश्वर में बैठक करेगा। लखनऊ के लिए Appointment 10 जून और भुवनेश्वर के लिए 15 जून 2026 तक मांगी जा सकती है। Memorandum जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन के लिए Unique Memo ID जरूरी है जो 8cpc.gov.in पर Memorandum जमा करने के बाद मिलती है।
8th Pay Commission Meeting Schedule Order
सैलरी कब मिलेगी और Arrears का क्या होगा?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 को संदर्भ तिथि मानकर लागू होंगी, लेकिन अंतिम रिपोर्ट 2027 के बीच तक आने की संभावना है। इसका मतलब है कि नई सैलरी 2027-28 से मिलने की उम्मीद है, 1 जनवरी 2026 के बाद जितने महीने देरी होगी, उतने महीनों का Arrears कर्मचारियों को दिया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार Pay Level और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह Arrears ₹1 लाख या उससे भी अधिक हो सकता है। पेंशनरों को भी Revised Pension पर Arrears मिलेगा। यह जरूर ध्यान रखें कि ये सभी अनुमान विशेषज्ञों के हैं, सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है।
किन्हें मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों जिनमें रक्षा सेवा के जवान भी शामिल हैं और लगभग 69 लाख पेंशनरों पर लागू होंगी। Terms of Reference के अनुसार 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों को भी Revised Pension का लाभ मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा। आयोग सिफारिशें तैयार करते वक्त देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन और राज्य सरकारों के वित्त पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखेगा।
ऐसे देखें 8वें वेतन आयोग की ताजा अपडेट
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