UP DA Hike: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले शनिवार, 7 नवंबर 2026 को इसका शासनादेश जारी हुआ। नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी गई है, यानी जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीनों का अंतर भी कर्मचारियों को मिलेगा। बढ़ा हुआ भत्ता नवंबर 2026 के वेतन के साथ नकद दिया जाएगा, जबकि एरियर की रकम कर्मचारी की पेंशन व्यवस्था के हिसाब से अलग-अलग तरीके से मिलेगी। कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का डीए इसी दर पर पहुंचाया था, इसलिए अब राज्य और केंद्र की दरें बराबर हो गई हैं।
| UP DA Hike November 2026 – Overview | |
|---|---|
| Article Name | UP DA Hike 2026 |
| Announced By | Uttar Pradesh Government (CM Yogi Adityanath) |
| Order Issued On | 7 November 2026 |
| Old DA Rate | 60% |
| New DA Rate | 63% |
| Increase | 3 percentage points |
| Effective From | 1 July 2026 |
| Cash Payment | With November 2026 salary |
| Arrears Period | 1 July 2026 to 31 October 2026 |
| Pay Commission Basis | 7th Pay Commission |
नवंबर की सैलरी के साथ 63 प्रतिशत की दर से मिलेगा नकद भत्ता
सरकार ने साफ किया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर महीने के नियमित वेतन के साथ दिया जाएगा। महंगाई भत्ता कर्मचारी के मूल वेतन (बेसिक पे) पर गिना जाता है, कुल सैलरी पर नहीं। इसलिए जिसका बेसिक जितना ज्यादा है, उसे उतना ज्यादा फायदा होगा। तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि हर 10 हजार रुपये के मूल वेतन पर हर महीने 300 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। नीचे की तालिका में अलग-अलग मूल वेतन पर इसका हिसाब दिया गया है।
| Basic Pay | DA at 60% | DA at 63% | Monthly Gain | 4-Month Arrears |
|---|---|---|---|---|
| ₹20,000 | ₹12,000 | ₹12,600 | ₹600 | ₹2,400 |
| ₹30,000 | ₹18,000 | ₹18,900 | ₹900 | ₹3,600 |
| ₹50,000 | ₹30,000 | ₹31,500 | ₹1,500 | ₹6,000 |
| ₹1,00,000 | ₹60,000 | ₹63,000 | ₹3,000 | ₹12,000 |
तालिका में दिए गए आंकड़े सिर्फ मूल वेतन पर 3 प्रतिशत के अंतर का सीधा गणित हैं। एरियर की रकम आयकर और अधिभार कटौती से पहले की है, इसलिए हाथ में आने वाली राशि इससे कम रह सकती है।
जुलाई से अक्टूबर तक के एरियर का भुगतान GPF और NPS वालों के लिए अलग-अलग
बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होने के कारण नवंबर से पहले के चार महीनों का अंतर कर्मचारियों का बनता है। सरकार ने यह पूरी रकम एक जैसे तरीके से देने के बजाय पेंशन व्यवस्था के हिसाब से अलग प्रावधान किए हैं। जो कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि यानी GPF के दायरे में हैं, उनका एरियर उनके GPF खाते में जमा होगा। यह जमा करने से पहले आयकर और लागू अधिभार की कटौती होगी। खाते में आई यह रकम 1 नवंबर 2027 तक जमा रहेगी, और असाधारण परिस्थितियों में अंतिम निकासी के नियम लागू होंगे।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS वाले कर्मचारियों के लिए व्यवस्था थोड़ी अलग है। एरियर का 10 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी के टियर-1 NPS खाते में जाएगा और राज्य सरकार नियोक्ता के रूप में इसी खाते में एरियर का 14 प्रतिशत अपनी तरफ से जोड़ेगी। बाकी 90 प्रतिशत रकम PPF खाते में जमा होगी या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) के रूप में दी जाएगी। जहां NSC उपलब्ध नहीं होंगे, वहां यह राशि नकद दी जाएगी।
| Category | Arrears (Jul-Oct 2026) Payment Method |
|---|---|
| GPF Employees | Credited to GPF account after income tax and surcharge deduction; stays till 1 Nov 2027 |
| NPS Employees | 10% to Tier-1 NPS account, plus 14% employer contribution to the same account |
| NPS Employees (Remaining) | 90% in PPF account or National Savings Certificates; cash if NSC not available |
| Retired Since 1 July 2026 | Full arrears in cash |
| Retiring Within 6 Months | Full arrears in cash |
हाल में रिटायर हुए और छह महीने में रिटायर होने वालों को पूरा एरियर कैश
शासनादेश में सेवा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे कर्मचारियों के लिए राहत रखी गई है। जो कर्मचारी 1 जुलाई 2026 से लेकर आदेश जारी होने की तारीख के बीच रिटायर हो चुके हैं, उन्हें पूरा एरियर नकद मिलेगा। इसी तरह आने वाले छह महीनों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी बकाया रकम पूरी नकद दी जाएगी। यानी इन दोनों वर्गों के एरियर को GPF या NPS खाते में रोका नहीं जाएगा।
राज्य कर्मचारियों के अलावा शिक्षण संस्थानों और नगर निकायों के स्टाफ को भी फायदा
यह बढ़ोतरी सिर्फ सचिवालय या विभागों के कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। इसका लाभ राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को मिलेगा। शहरी स्थानीय निकायों में काम करने वाले नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी भी इसके दायरे में हैं। इनके अलावा कार्यभारित कर्मचारी और UGC वेतनमान पर वेतन पाने वाले स्टाफ को भी बढ़े हुए भत्ते का लाभ दिया जाएगा। पेंशनरों को भी महंगाई राहत में इसी अनुपात की बढ़ोतरी का फायदा मिलने की बात सामने आई है, और कुल मिलाकर करीब 28 लाख कर्मचारी व पेंशनर्स इस फैसले से जुड़ते हैं।
केंद्र के 63 प्रतिशत डीए के बाद राज्य ने भी बराबरी की
केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और पेंशनरों की महंगाई राहत 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने को मंजूरी दी थी। वह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2026 से लागू की गई। इससे 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनरों को फायदा हुआ और सरकारी खजाने पर सालाना करीब 10,016 करोड़ रुपये का भार आया। उत्तर प्रदेश में इसी साल की शुरुआत में भी डीए 2 प्रतिशत बढ़कर 60 प्रतिशत हुआ था, जो 1 जनवरी 2026 से लागू माना गया था। अब जुलाई 2026 की किस्त के साथ राज्य का भत्ता केंद्र की दर के बराबर पहुंच गया है।
| Effective From | Old Rate | New Rate | Hike |
|---|---|---|---|
| 1 July 2025 | 55% | 58% | 3% |
| 1 January 2026 | 58% | 60% | 2% |
| 1 July 2026 | 60% | 63% | 3% |
8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर अभी काम जारी
डीए की मौजूदा दरें 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के आधार पर तय हो रही हैं। दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग की टीम इन दिनों अलग-अलग शहरों में बैठकें कर रही है और कर्मचारियों व पेंशनर्स की मांगें सुन रही है। बैठकें पूरी होने के बाद टीम रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे केंद्रीय कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। उसके बाद ही कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव पर अंतिम फैसला होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए नवंबर का वेतन वह पहला मौका होगा जब नई 63 प्रतिशत दर उनकी सैलरी में दिखेगी, और एरियर से जुड़े भुगतान विभागों के स्तर पर आदेश के प्रावधानों के अनुसार किए जाएंगे। इस मामले से जुड़ी आगे की हर जानकारी StaffTak पर अपडेट की जाएगी।
