टीजीटी भर्ती 2026 में एकल विषय और समकक्ष स्नातक डिग्री वाले अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अभ्यर्थियों की ओर से दायर इस याचिका पर कोर्ट ने सरकार को जवाब तैयार करने के लिए सिर्फ पांच दिन का समय दिया है, जबकि सरकारी वकीलों ने केस के अध्ययन के लिए और वक्त मांगा था। अब मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर 2026 को होगी। याचिका में सिर्फ आवेदन की पात्रता ही नहीं, बल्कि आवेदन की अंतिम तिथि और परीक्षा की तारीख बढ़ाने जैसी मांगें भी शामिल हैं, इसलिए टीजीटी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी इस सुनवाई पर नजर बनाए हुए हैं।
जज के अवकाश पर होने से कोर्ट नंबर 32 में हुई सुनवाई
यह याचिका शुरुआत में न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की अदालत में सूचीबद्ध थी। लेकिन शुक्रवार को वे अवकाश पर थीं, जिसकी वजह से मामले को कोर्ट नंबर 32 में स्थानांतरित कर दिया गया। यहां न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिका दायर करने वाले कई अभ्यर्थी भी मौके पर मौजूद रहे, जिनमें कौशल कुमार विश्वकर्मा, अमित, सुनील, चंद्रजीत, आनंद, सुभान पाल, रामसेवक, अमित यादव और प्रदीप शामिल हैं। मामला मूल रूप से जिस पीठ के सामने लगा था, उसी में आगे की सुनवाई तय की गई है, यानी 18 नवंबर को यह याचिका फिर न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान के सामने रखी जाएगी।
सरकार के तीन अधिवक्ताओं ने मांगा समय, कोर्ट ने दिए सिर्फ पांच दिन
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश तीन अधिवक्ताओं ने केस का अध्ययन करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। न्यायालय ने प्रतियोगी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए केवल पांच दिन की मोहलत दी। इसका मतलब यह है कि सरकार को इस अवधि के भीतर मामले को समझकर अपना पक्ष रखने की तैयारी करनी होगी। अगली तारीख 18 नवंबर 2026 तय की गई है और उस दिन मामला नियमित कोर्ट नंबर 52 में सुना जाएगा। चूंकि टीजीटी भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पहले से चल रही है, इसलिए कोर्ट का यह रुख अभ्यर्थियों के लिए अहम माना जा रहा है।
एकल विषय, एडिशनल विषय और विषय संयोजन वाले स्नातकों को आवेदन का मौका देने की मांग
याचिका की मुख्य मांग यह है कि एकल विषय से एक, दो और तीन वर्षीय स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को टीजीटी भर्ती में आवेदन करने का अवसर दिया जाए। इसके साथ ही एडिशनल विषय और विषय संयोजन वाले अभ्यर्थियों को भी इसी दायरे में शामिल करने की बात कही गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा योग्यता व्यवस्था में उनकी डिग्री को लेकर स्थिति साफ नहीं है, जिसकी वजह से वे आवेदन से वंचित हो रहे हैं। इसी याचिका में 50 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की समस्याओं पर भी सुनवाई करने की मांग रखी गई है, ताकि कम अंक वाले अभ्यर्थियों को लेकर भी कोर्ट अपना रुख साफ कर सके।
पोर्टल की खामियों के कारण आवेदन की तारीख 10 दिन बढ़ाने की मांग
अभ्यर्थियों ने याचिका में आवेदन पोर्टल से जुड़ी दिक्कतों का भी जिक्र किया है। उनके मुताबिक पोर्टल में लगातार संशोधन होते रहे, तकनीकी खामियां सामने आती रहीं और योग्यता को लेकर अस्पष्टता बनी रही, जिससे आवेदन करने में परेशानी हुई। इन्हीं परिस्थितियों को आधार बनाकर आवेदन की अंतिम तिथि को 10 दिन आगे बढ़ाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जब तक पात्रता और पोर्टल की स्थिति पूरी तरह साफ नहीं होती, तब तक सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को बराबरी का मौका मिलना मुश्किल है और इसी कारण अतिरिक्त समय जरूरी है।
परीक्षा की तारीख कम से कम 30 दिन आगे बढ़ाने का भी आग्रह
आवेदन की अंतिम तिथि के साथ-साथ याचिका में परीक्षा की तारीख को भी कम से कम 30 दिन आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आवेदन की तारीख और पात्रता से जुड़े मुद्दे अभी सुलझे नहीं हैं, तो परीक्षा की मौजूदा तारीख पर तैयारी का समय बहुत कम रह जाएगा। हालांकि इन सभी मांगों पर कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है और सरकार का पक्ष आना बाकी है। अब सबकी नजरें 18 नवंबर 2026 की सुनवाई पर टिकी हैं, जब यह तय होने की उम्मीद है कि कोर्ट इन मांगों पर आगे क्या रुख अपनाता है।










