UP Anganwadi Employees Salary Hike Soon: प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। इसे लेकर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है और इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करने का आश्वासन दे चुके हैं, और अब उसी दिशा में विभागीय स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रदेशभर की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि लंबे समय से इस मांग पर विचार चल रहा था। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शुरुआती शिक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी निभाने वाली इन कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए यह प्रस्ताव लंबे समय बाद उम्मीद की एक बड़ी किरण बनकर सामने आया है।
प्रदेश की लाखों कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का बढ़ेगा मानदेय
इस फैसले से प्रदेश की करीब 1.89 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 1.67 लाख सहायिकाओं को सीधा लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अप्रैल माह में ही मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके बाद बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया था। विभाग की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव पर वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और न्याय विभाग के स्तर पर पहले ही सहमति मिल चुकी है, जिससे यह प्रस्ताव अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। सूत्रों की मानें तो कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है और वहां से मंजूरी मिलते ही यह लागू हो जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह वृद्धि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि लंबे समय से उनकी ओर से मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई जा रही थी। कई जिलों में कार्यकर्ता संगठनों ने भी समय-समय पर इस मुद्दे को शासन के सामने उठाया था, जिसके बाद अब यह प्रक्रिया औपचारिक रूप ले रही है।
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सरकार खुद वहन करेगी पूरा वित्तीय भार केंद्र से नहीं मिलेगी मदद
इस मानदेय वृद्धि से प्रदेश सरकार के खजाने पर सालाना करीब 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे अतिरिक्त भार को राज्य सरकार खुद अपने स्तर पर वहन करेगी, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। यानी मानदेय में होने वाली इस बढ़ोतरी का पूरा खर्च प्रदेश सरकार अपने बजट से ही उठाएगी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इतने बड़े वित्तीय भार के बावजूद सरकार इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का काम प्रदेश में बाल विकास और पोषण योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाता है। यही वजह है कि इतने बड़े वित्तीय बोझ को उठाने के बावजूद सरकार इस फैसले को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद यह भी साफ हो गया है कि सरकार इस अतिरिक्त भार को अपने आगामी बजट प्रावधानों में शामिल करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि मंजूरी मिलते ही भुगतान की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।
केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी में होगा बदलाव
वर्तमान व्यवस्था के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलने वाले मानदेय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी होती है। मौजूदा ढांचे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 4500 रुपये तय है, जबकि बाकी हिस्सा राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। नए प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने जा रही है, जिससे कुल मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। इसी तरह सहायिकाओं के मानदेय ढांचे में भी राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगी, जिससे उन्हें भी पहले से अधिक मानदेय मिलना शुरू होगा। विभाग का मानना है कि इस बदलाव से केंद्र और राज्य के बीच मौजूदा वित्तीय बंटवारे के ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि राज्य सरकार अपनी तरफ से अतिरिक्त राशि जोड़कर कुल मानदेय को बढ़ाएगी। इस व्यवस्था से यह भी स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की मौजूदा हिस्सेदारी में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी, बल्कि पूरी अतिरिक्त राशि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जोड़कर देगी, जिससे कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को हर महीने बढ़ा हुआ मानदेय समय पर मिल सके।
